ये तो होना ही था, ऐ दारी दो चुनाव की करो तैयारी…

0 एक देश, एक चुनाव, पार लगेगी भाजपा की नाव?

(अर्जुन झा)

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वह ब्रम्हास्त्र निकाल लिया है और उसे चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका संकेत हम तीन माह पहले 28 मई को दे चुके हैं। हाल के दिनों में दो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समय पूर्व लोकसभा चुनाव की आशंका जताई तो देश भर में इस पर चर्चा चल पड़ी। अब एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके मुखिया होंगे। कमेटी में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीररंजन चौधरी को भी स्थान दिया गया है। कमेटी गठन पर कांग्रेस पूछ रही है कि इसकी अचानक क्यों जरूरत पड़ गई? दरअसल, यह अचानक नहीं है। भाजपा में यह खिचड़ी पहले से ही पक रही थी। इसीलिए वह विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव से ज्यादा फोकस 2024 के चुनाव पर क्यों कर रहा है, यह अब खुलकर सामने आ गया है। पहले से ही सम्भावना बनी हुई है कि हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में दुर्दशा से बचने भाजपा कोई ऐसा ब्रम्हास्त्र चला सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभामंडल का सीधा असर राज्यों के चुनाव पर पड़े। पहले देखा जा चुका है कि आम चुनाव में देश की जनता ने मोदी की खातिर भाजपा को समर्थन दिया लेकिन राज्यों के चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहे। वहां मोदी का जादू नहीं चल पाया। मोदी मैजिक राज्यों में भी चले, इसका एक उपाय है कि देश में एक साथ चुनाव की वह व्यवस्था बहाल हो जाये, जो 60 के दशक में बंद हो गई। ऐसा हुआ तो देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए आम सहमति की जरूरत है। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2019 में ही पहल कर चुके हैं। अब इसके लिए कमेटी भी बन गई है। इस दिशा में तेजी से कदम उठाने का समय आ गया है। भारत निर्वाचन आयोग इस विषय पर सकारात्मक रुख अपना सकता है। मोदी के अचानक फैसलों को देखते हुए चर्चा जोर पकड़ रही है कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। पर, क्या वह विपक्ष इस पर सहमत हो सकता है, जो मोदी के हर फैसले का घनघोर विरोध करता है। वैसे केंद्र सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MyGov ने लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा पहले से ही शुरू की है। यह राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों द्वारा एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बोलने के बाद सामने आया है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट पिछले साल संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी । यह रिपोर्ट ‘लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता’ के मुद्दे पर है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुभव किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस शुरू की जानी चाहिए और बार-बार चुनाव से बचने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विदित है कि 1960 के दशक के अंत में एक साथ चुनावों का सिलसिला रुक गया। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुए थे। 1957, 1962 और 1967 में हुए तीन आम चुनावों में यह क्रम जारी रहा। 1968 और 1969 में कुछ विधान सभाओं के विघटन के साथ यह क्रम बाधित हो गया। 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और नए चुनाव 1971 में हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। संविधान के अनुच्छेद 352 (इमरजेंसी) के तहत 5 वीं लोकसभा का कार्यकाल 1977 तक बढ़ाया गया था। मतलब यह कि एक देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था भारत में पहले थी। यह जैसे बदल गई, वैसे इसकी बहाली भी हो सकती है। मोदी पर विपक्ष वैसे भी मनमाने ढंग से फैसले लेने, तानाशाही करने के आरोप लगाते रहता है। एक आरोप और सही। कहने वाले कह सकते हैं कि मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने में जरा भी संकोच नहीं करते। जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी लागू कर दी, 2 हजार का नोट चलाया और वापस भी ले लिया। धारा 370 खत्म कर दी, तीन तलाक खत्म कर दिया, देश भर में लंबा लॉक डाउन कर दिया, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। वे कुछ भी कर सकते हैं। एक साथ चुनाव का फैसला भी मौका देखकर कर सकते हैं। देश की जनता इस फैसले का समर्थन कर सकती है। चुनाव आयोग भी यही चाहेगा कि बार बार चुनाव में देश का धन खर्च न हो। सरकारी तंत्र चुनाव में वर्तमान स्थिति जैसा न उलझे। अब राजनीतिक पहलू यह है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में अपेकक्षाकृत दुर्बल है। मध्यप्रदेश में जोड़तोड़ करके सत्ता में है लेकिन अब स्थिति एकदम ठीक नहीं है। राजस्थान में भी कोई सत्ता की थाली उसके सामने नहीं है। इसके बाद लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। यदि एक साथ चुनाव की व्यवस्था बहाल हो गई तो मोदी के नाम का फायदा भाजपा को मिल सकता है। वैसे दांव उलटा भी पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो राजनीति नए सांचे में ढल जाएगी। बहरहाल, अभी तो कमेटी बनी है। इसकी गति बताएगी कि सिफारिश कब आएगी। फिर उस पर देशव्यापी चर्चा होगी। तब सरकार उसे लागू करने का रास्ता निकालेगी। लेकिन, मोदी- शाह की कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि ये शतरंज की सारी चालें तय कर लेने के बाद ही पहला मोहरा आगे बढ़ाते हैं। मतलब यह भी है कि ऐ दारी दो चुनाव की तैयारी करने राजनीतिक दलों को जुट जाना चाहिए। एक साथ चुनाव न भी हों तो 7 माह बाद तो आम चुनाव होना ही है। तैयार रहने में क्या बुराई है?