धान का सबसे ज्यादा मूल्य देती है भूपेश सरकार : बैज
भूपेश बघेल सरकार की नीतियों के कारण धान का रकबा, पैदावार, दोगुना हुआ =
*रायपुर।* प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत भूपेश सरकार देती है। यह भूपेश सरकार की खेती किसानी को बढ़ावा देने नीति का परिणाम है कि वही प्रदेश है, वही भूभाग है, लेकिन 4 साल में भाजपा राज की तुलना में दोगुने लगभग 24 लाख किसानों ने धान बेचा, दोगुने धान 107.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, दोगुने रकबे 30 लाख हेक्टेयर पर धान की पैदावार हुई है। धान खरीदी में भाजपा की केंद्र सरकार के सिवा अड़ंगेबाजी के कुछ नहीं किया है। भाजपा आदतन किसान विरोधी है। चुनाव में मत लेने के लिए वह किसानों के हितों की बात करती है। चुनावी घोषणा पत्र में वादा करती है। सरकार में आने के बाद वह भूल जाती है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत मिलने पर रोक लगाती है। मोदी सरकार की अड़ंगेबाजी के कारण किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रू. एकमुश्त नहीं मिल पाता। मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र के कारण कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों को प्रति एकड़ 9000 रू. इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2640 रू. से अधिक मिला है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी में अंतर हमेशा अलग रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वादा किया कि धान का 2100 रूपए समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रूपये बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक- एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे। कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वादा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे, लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढ़ने के बजाये घट गई। श्री बैज ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में किसानों से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने, महंगाई कम करने, किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। लेकिन 2013 में बनी रमन सिंह की सरकार और 2014 में बनी मोदी की सरकार ने किसानों से वादाखिलाफी कर किसानों के साथ अन्याय किया। मोदी सरकार ने रासायनिक खादों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर, सस्ती डीजल को महंगे दामों में बेचकर मुनाफाखोरी कर महंगाई की मार झेल रहे कर्ज से दबे हताश परेशान मजबूर देशभर के किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाया है।दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रूपए, देश में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। केंद्र सरकार सिर्फ सेंट्रल पुल का चावल लेती है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने और झूठी वाहवाही लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं।