आजम खान डासना जेल से रिहा, ED मामले में हाईकोर्ट से मिली थी जमानत, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी

लखनऊ – समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को कई कानूनी घटनाक्रमों के बाद यह बड़ी राहत मिली है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गौर किया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे।

ईडी का कहना है कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि एजेंसी अपने दावे के समर्थन में कोई वीडियो या फोटो सबूत क्यों पेश नहीं कर पाई। मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था।

इस बीच, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है।

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